जेठ ७, पोखरा ।।
पोखरा -२३ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध स्थानीय समिति गठन भएको छ । बाल तथा महिला सशक्तिकरण समाज–नेपाल, कास्की (CWES)को आयोजनामा वडा अध्यक्ष रामकाजी गुरुङको संयोजकत्वमा बुधबार समिति गठन भएको हो ।
जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, टोल विकास संस्था, आमा समूह, नागरिक मञ्च तथा पत्रकार सहितको १३ सदस्यीय समिति बनेको छ ।
समितिका सदस्यहरूमा शान्ती पराजुली, गीता विश्वकर्मा, राधा गुरुङ, लोककुमारी क्षेत्री, समिर परियार, गणेश रामदाम, अमर आले मगर, सुष्मा गुरुङ, रिता सुनार, पार्वती अधिकारी, रविना चापागाई र ज्ञानबहादुर राना चयन भएका हुन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसरप्रसार नियन्त्रण नियमावली २०६५ को नियम ६ अनुसार मानव बेचबिखन विरुद्धको जिल्ला समिति गठन भएको छ। सोही नियमावलीको नियम ७(जिल्ला समितिको काम कर्तव्य र अधिकार ) उप-नियम १ (ख) मा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय स्तरमा मानव नियन्त्रण समितिको गठन गरिएको सिविस नेपाल कास्की शाखाका अध्यक्ष मिना लिगलले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्,’ अहिले पुरानो शैलीमा मानव बेचबिखन हुँदैन । तर प्रतीकात्मक रुपमा भएको पाइन्छ । काम गर्ने होटल रेस्टुरेन्ट, मसाज सेन्टर आदि ठाउँमा यस्ता घटना हुन्छन् । त्यसैले मानव बेचबिखन, यौन शोषण तथा बाल अधिकार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय तहमा यसको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि समिति गठन गरिएको हो।’
कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, सशक्तिकरण र समुदायस्तरमा सचेतना फैलाउने लगायतका विषय समितिको जिम्मेवारी रहने एक्टिङ एगेनेस्ट सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन, ट्रफिकीङ एण्ड ह्युमन अट्रोसिटी (आस्था परियोजना)का संयोजक इन्दिरा पराजुलीले बताइन् ।
उनले भनिन्,’परियोजनाको उद्देश्य मानव बेचबिखन तथा ओसरपसार नियन्त्रण गर्नु हो। जसका लागि पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत ३३ वटा वडामा नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रणका लागि स्थानीय समितिको गठन गरी उक्त समिति मार्फत वा केन्द्र जिल्ला तथा महानगरमा समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रममा समन्वय तथा सहकार्य गर्दै मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नु रहेको छ ।’
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २३ को समन्वय रहेको थियो भने गुड शेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेशनको सहयोग रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ । यसअघि वडा नम्बर ३३, ३२, २८ १९, ५, २ र १ गरी सात वटा वडामा समिति गठन भइसकेको छ।
२०५५ सालमा स्थापना भएको सिविसले मानव वेचविखन सम्बन्धी पीडितलाई आयआर्जनसँग जोड्ने, १८ वर्ष मुनिका किशोरी लक्षित विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रमहरू गर्ने, कानुनी परामर्श र सहायता प्रदान गर्ने, निःशुल्क रुपमा मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
