श्रावण २२ गते, बिहीबार
पोखरा ।। फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न बैठकमा फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादन गरिएका कार्यहरूको समीक्षा गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पहिलो चरणमा फेवातालको पुनः सीमाङ्कन पश्चात् सीमा स्तम्भ गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा तालको ६.३४३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको चार किल्लामा १०५५ सीमा स्तम्भहरू (डिजिटल र भौतिक रूपमा) गाडिएका छन् ।
फेवाताल संरक्षणका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशाानुसार महानगरपालिकाले सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको र थप कार्यहरूका लागि समेत छलफल र समन्वय गरिरहेको नगर प्रमुख आचार्यले बताए । आचार्यका अनुसार अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाइनेछ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा सहयोग गर्ने सबै प्रति आभार व्यक्त गर्दै थप सहयोग तथा समन्वयका लागि आग्रह समेत गरे ।
पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने ऐतिहासिक कार्यमा हातेमालो गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।
