साउन ११, काठमाडौं ।।
सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै गएको शुक्रबार रिट दर्ता गराएका थिए।
सोही रिटमाथि सोमबार(आज) न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक आधार नदेखिएको भन्दै अदालतले माग अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ भन्दै उक्त निर्णयको कानुनी आधार र औचित्यबारे लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारको गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्ने तथा कानुनी प्रश्न उठाएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
