कार्तिक २१, काठमाडौं ।।
स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहित करका सेवाहरु अब
स्थानीय सरकारबाटै उपलब्ध हुने भएको छ।
अहिलेको अन्तरिम सरकारले अब सेवाग्राहीले आफू बस्ने नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गएर प्यानसहित करका सेवाहरु पालिकाबाटै पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यदि पालिकाले प्यान वितरण सेवा शुरू गरेको छैन भने जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ‘प्यान’ बनाउन सकिनेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि वैकल्पिक संरचना नबनेसम्म हालका कार्यालयबाटै सेवा प्रवाह जारी रहने जनाएको छ।
विभागका निर्देशक वासुदेव पौडेलद्वारा जारी गरिएको सूचनामा जनाइए अनुसार कर सेवा सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन सेवा प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको हो। अब स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण-पत्र जस्ता सेवा स्थानीय तहबाटै प्राप्त हुनेछन् ।
त्यस्तै कर भुक्तानी र करचुक्ता प्रमाण-पत्र जस्ता सेवा भने अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने विभागले जनाएको छ।
विषेशगरी कर प्रशासनलाई जनमुखी र सरल बनाउन सरकारले सुरु गरेको यो पहलले करदातालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
