कार्तिक ३०, पोखरा ।।
आदिवासी जनजाति आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख समक्ष आयोगका सदस्य रीना राना र सूर्य बहादुर गुरूङले आइतबार(आज)नेपालको संविधान धारा २९४ (३) बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको बताए ।
उनले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई थप सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण तथा सशक्तिकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अगाडि बढ्न आयोगलाई सुझाव पनि दिए।
पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत् गण्डकी प्रदेश सभामा पठाइने बताउँदै भट्टले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा आयोगका काम कारवाहीहरु अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रानाले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन उपर प्रदेशसभामा आवश्यक छलफल नभएकाले ध्यानाकर्षण गराइदिन प्रदेश प्रमुखसमक्ष अनुरोध गरे।
रानाले मुलुकभरका आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन गर्न आयोग लागिपरेको बताए ।
उनले आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय स्थापनमा प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा पनि गरे ।
आयोगको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, पहिचान र हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रथा परम्परालगायतका क्षेत्रमा गरिएका कामहरू समावेश छन् ।
