पौष १४, पोखरा ।।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले हाल नेपालमा १४ देखि १५ हजारको हाराहारी सञ्चार माध्यम दर्ता भएको र तीमध्ये करिब ५ हजारको संख्यामा अनलाइन न्युज पोर्टल भएको बताएका छन् ।
हिजो पोखरामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजित “आमसञ्चारलाई व्यावसायीक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित नविनतम अवधारणा” भन्ने विषयमा भएको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले सो कुरा बताएका हुन्।
उनका अनुसार सञ्चार गृहसंगै नेपाल पत्रकार महासंघमा आबद्ध पत्रकार करिब ९ हजार छन् भने आबद्ध नभएकासमेत जोड्दा १२ हजारको हाराहारीमा पत्रकार सक्रिय रहेको बताए। यस अवस्थालाई लिएर “एक पत्रकार, एक सञ्चार संस्था” को संज्ञा दिँदै उनले नेपालको जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकारका लागि यो संख्या अस्वाभाविक रूपमा धेरै भएको टिप्पणी गरे ।
उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मन्दीले मिडियाको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने विज्ञापन बजार धराशायी बनेको बताउँदै उद्योग–व्यवसाय नफस्टाउँदा विज्ञापन आउन छाडेको छ भने रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यमका सञ्चार गृह सञ्चालन खर्च निरन्तर बढिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा रेडियोहरूले न्यून दरमा विज्ञापन बजाउनुपर्ने बाध्यता खेपिरहेका छन् भने टेलिभिजनहरू स्याटेलाइट शुल्क, प्रविधि, जनशक्ति र यातायात खर्चका कारण संकटमा छन् । जसकारण धेरै सञ्चार संस्था बन्द हुने संघारमा पुगेको बताए ।
मन्त्री खरेलले एउटै जिल्लामा दर्जनौ सञ्चारमाध्यमहरु च्याउ उम्रिएको जसरी उम्रिएका छन् । पोखरा जस्तो एउटै शहरमा मात्रै ३० भन्दा बढी एफएम रेडियो दर्ता छन् । यसमा पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया र टेलिभिजनलाई पनि जोड्नु पर्यो अनि यति सानो बजारले यति धेरै मिडिया धान्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको बताए ।
“सानो पोखरीमा हजारौँ माछा हालियो भने सबै भोकै मर्छन् । अहिले नेपाली मिडियाको अवस्था पनि त्यस्तै छ, उनले भने ।”
यो संकटबाट पार पाउन मिडिया एकीकरण अपरिहार्य भइसकेको मन्त्री खरेलको निष्कर्ष छ । बैंक र विद्यालय जस्तै सञ्चार माध्यम पनि गाभिएर सानो तर बलियो, दिगो र विश्वसनीय बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै राज्यले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन वास्तविक श्रमजीवी पत्रकार र सक्रिय मिडियासम्म नपुगेको गुनासो व्यापक रहेको बताउँदै पहुँचका आधारमा नाम मात्रका मिडियाले फाइदा लिने र दिनरात काम गर्ने पत्रकार उपेक्षित हुने प्रवृत्तिले पत्रकारितामाथि जनविश्वास घट्दै गएको मन्त्री खरेलले स्वीकार समेत गरे ।
उनले आफू २५ वर्षभन्दा बढी समय पत्रकारितामा सक्रिय रहेको स्मरण गर्दै भने,”म मन्त्री बन्नुअघि पनि एडिटर इन चिफकै भूमिकामा काम गरिरहेको थिए। पत्रकारिताको कुर्सीबाट सरकारको कुर्सीमा आएको मान्छे भएकाले मिडियाको पीडा, दुःख, अवसर र सम्भावनाबारे म जानकार छु ।”
उनले आफू पत्रकारिताका आरोह अवरोहको साक्षीमात्र नभई सहभागीसमेत रहेको बताए । यस्तै पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल मिडियालाई ‘न्यु मेनस्ट्रिम मिडिया’का रूपमा औपचारिक मान्यता दिन सरकारले पहल थालेको उनले बताए।
अनलाइन न्युज पोर्टल, युट्युब च्यानल र डिजिटल प्लेटफर्मलाई राज्यले सूचीकरण गरी मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
“आज समाचारको प्रमुख माध्यम मोबाइल बनेको छ । डिजिटल मिडियालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अब पत्रकारिता डिजिटल रुपमा जनतासँग जोडिनुपर्छ ।” यसका लागि सञ्चार मन्त्री खरेलले डिजिटल मिडियालाई सफल बनाउन चार आधार औंल्याएका छन् ।
जसमा फरक र गहिरो कन्टेन्ट, सिर्जनशील प्रस्तुति, आधुनिक प्रविधि र उपकरण र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभावकारी प्रयोगबारे जानकारी दिए।
यी आधारमा काम गरे दुई जनाले मात्र पनि डिजिटल मिडिया सञ्चालन गरेर आकर्षक आम्दानी गर्न सक्ने उनको दाबी छ ।
त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गण्डकीका मुख्य सचिव डन्डुराज घिमिरेले गण्डकी प्रदेश सरकार सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न तत्पर रहेको स्पष्ट पारे।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेलले सञ्चार माध्यमको दीगो अस्तित्वका लागि मिडिया कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सो कार्यक्रममा कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बराल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव राजिन्द्र पौडेललगायतले सञ्चार क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे धारणा राखेका थिए।
छलफलका क्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उदयबहादुर रानामगर, गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारी तथा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सम्बन्धित विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत समेत गरेका थिए।
