माघ १४, पोखरा ।।
वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थामाथि प्रदेश सरकारले कडाइ थालेको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले लगातार दुई वर्षसम्म कुनै पनि कारोबार नगरेका ३५ वटा सहकारी संस्था खारेज गरेको जनाएको छ।
कार्यालयले यसअघि २६ वटा सहकारी खारेज गरिसकेको साथै माघ ९ गतेको निर्णय र माघ १० गते सार्वजनिक सूचनामार्फत पुन:नौ वटा सहकारीको दर्ता खारेजी गरिएको हो।
गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७१(३) अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगर्ने र विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने संस्थालाई दर्ता अधिकारीले खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ। सोही व्यवस्थाअनुसार कारबाही अघि बढाइएको सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिए।
कार्यालयले गत असार १५ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निष्क्रिय सहकारीलाई अद्यावधिक हुन आग्रह गरेको थियो। तर अटेर गरेपछि खारेजी प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। अझै केही सहकारी खारेजीको चरणमा रहेको रिजालले बताए।
खारेज भएका सहकारीमा सबैभन्दा बढी स्याङ्जामा १२ वटा, गोरखामा ६, पर्वतका पाँच, तनहुँका चार, कास्कीका ३, म्याग्दीका २, लमजुङ, बागलुङ र नवलपुरका एक–एक सहकारी खारेज भएको सहकारी रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै यसपटक खारेज भएका ९ वटा सहकारीहरुमा स्याङ्जाको टापु भञ्ज्याङ कृषि सहकारी, कटौजे अदुवा उत्पादक सहकारी, खड्क कालो कृषि सहकारी र सरोवर कृषि सहकारी गरी ४ वटा सहकारी रहेका छन् ।
पर्वतको गहते पखरा दुग्ध उत्पादक सहकारी, प्रगति कफी सहकारी, पूर्णेश्वर कफी सहकारी र पर्वत आदर्श नमूना कृषि सहकारी गरी ४ सहकारी साथै नवलपुरका भूपू सैनिक सहकारी खारेजीमा परेका हो ।
रजिष्ट्रार कार्यालयले खारेज भए पनि संस्थाका ऋण, भुक्तानी वा अन्य दायित्व बाँकी रहेमा सञ्चालक तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
त्यस्तै बागलुङमा पनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका सहकारीमाथि कारबाहीको तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
विषेशगरी निष्क्रिय र कागजी सहकारी हटाएर सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित कडाइ गरिएको रजिष्ट्रार कार्यालयको भनाइ छ।
