साउन २९, काठमाडौं ।।
न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको लागि सरकारले नयाँ तलबमान तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले साउन ६ गते राजपत्रमा सूचना राखी नयाँ तलब तोकेको हो ।
सरकारले तोकेको नयाँ तलबमान अनुसार १ जना प्रधानन्यायाधीशको एक महिनाको तलब एक लाख १२ हजार ५२२ हुनेछ । न्यायाधीशहरुको तलब ९३ हजार ५४७ रुपैंया हुनेछ ।
यस्तै न्यायपरिषदका सदस्य र महान्यायाधीवक्ताको तलब पनि न्यायाधीशहरुको सरह नै हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार उनीहरुको तलब र सुविधा निर्धारण हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि बालुवाटारमा सरकारी निवासको सुविधा छ भने अरु न्यायाधीशहरु केही वर्षदेखि पुल्चोकस्थित क्वाटरमा बस्न थालेका छन् ।
निवासको सुविधा नहुने न्यायाधीशले एकमुस्ट निवास भत्ता पाउँछन् । उनीहरुले विजुली, धारा र टेलिफोन, सवारी र इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण खर्च, लुगा भत्ता र नेता भत्ता समेत पाउछन् ।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि यिनै शिर्षकमा तर केही कम सुविधाहरु पाउँछन् । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ९० हजार ६४० पुगेको छ ।
त्यस्तै न्यायाधीशहरुले मासिक ८४ हजार ५९० रुपैंया पाउनेछन् । जिल्ला न्यायाधीशहरुको तलब भने ७७ हजार ११० रुपैंया पुगेको छ ।
सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको तलब सर्वोच्चका न्यायाधीश सरह अर्थात ९३ हजार ५४७ रुपैंया तोकेको छ भने अरु पदाधिकारीले ८५ हजार ४२६ रुपैंया तलब पाउनेछन् ।
