असोज ७, पोखरा ।।
गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेरका साथै नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड ,२०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरिय पुनरावलोकन अध्ययन समितिको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
वडाको सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट प्राप्त प्रस्ताब उपर छलफल गर्न उक्त अन्तरक्रीया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय(जिसस)कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले बताए ।
प्रमुख पौडेलले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय मुताबिक भुमी व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको मिति २०८३ असार चार गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचना बमोजिम पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड अनुसार समितिले कार्य गरिरहेको पौडेलले उल्लेख गरे।
निर्धारित मापदण्ड अनुसार पालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर वा एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा (३) को उपदफा दुई बमोजिम जनसंख्या ,भूगोल ,प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था आर्थिक सक्षमता ,प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक,साँस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै वडाको संख्या, सिमाना र केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडाहरू एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा सो ऐनको दफा (५ )को उपदफा(३)बमोजिम जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकुलता तथा विशिस्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अबस्था र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
मापदण्ड बमोजिम सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्राप्त सुझाव र निर्णय मुताविक केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। मापदण्डमा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ३,५,६,७,८ बमोजिम पुनरावलोकन हुन सक्ने उल्लेख छ।
सो मापदण्ड बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकतत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिका सदस्यहरूमा सम्बन्धित स्थानिय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ,नापी कार्यालयका प्रमुख, भुमी प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव तोकिएको छ।
छलफलमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णु बहादुर केसि, उपाध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले प्रस्तावित सिमाङ्कनका सम्बन्धमा चर्चा गरेका थिए।
निर्धारित मापदण्ड र कार्यका बारेमा समितिका सदस्य सचिब समेत रहेका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले प्रकाश पारे ।
