पोखरा ।।
खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारलाई नियमित कार्यसञ्चालन बाहेकका काम नगर्न रोक लगाएको हो ।
नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिँदा सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख १० गतेलाई पेशी तोकिएको छ ।
सभामुखसमेतको हस्ताक्षर देखाएर बहुमत दाबी गरेकाे भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-