सरिता गुरुङ
पाेखरा ।।
नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरुको प्रमुख छाता सङ्गठन हो । वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भएसंगै प्रजातन्त्रको उदय भयो । वि सं २००८ साल जेठमा पत्रकार संघको स्थापना भएको पाइन्छ ( आचार्य, २०७३, पृ १०२) । त्यस बेला संघको सभापतिमा सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ र सेक्रेटरी भोजबहादुरसिंह न्यौपाने चुनिएको कुरा पुराना लेख (देवकोटा, २०५१, पृष्ठ १३८) मा भेटिन्छ । एक वर्षपछि २००९ वैशाख २८ गते संघको दोस्रो सभा भयो । सो सभाले पुनः श्रेष्ठलाई नै सभापति बनाएर कार्यसमितिलाई पूर्णता दियो । तत्कालिन समयमा नेपालका पत्रकारहरु तथा नेपाल बाहिरको नेपाली पत्रकारहरुलाई संगठित गरी उनीहरुको हितरक्षाका निम्ती पैरवी गर्ने थियो । यद्दपी आधिकारिक रुपमा पत्रकार संघको स्थापना २०१२ मा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल पत्रकार महासंघको अभ्यास र अभिलेखमा छ ।
प्रजाान्त्रिक व्यवस्थामा जन्मिएको संघ पञ्चायत व्यवस्थासँगै हुर्कियो । वि सं २०४२/४३ मा संघमा विवाद आइ प्रजातन्त्र र पञ्चायत दुई पक्षधारमा विभाजन भएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पछि वि सं २०५३ मा खण्डित संघमा एकता भाइ महासंघमा रूपान्तरण भएको थियो।
६ दशक भन्दा लामो इतिहास बाेकेकाे महासंघमा पछिल्लो समय प्रधानसम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्टिन्जर, समाचार वाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, साजसज्जा, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरापर्सन, व्यङ्ग्य चित्रकार लगायत मिडियाका विविध शाखाका १३ हजार भन्दा बढी पत्रकार आवद्ध छन् । उनिहरु विभिन्न पत्र-पत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइन मिडियाहरुमा आवद्ध छन् ।
महासंघले अाफ्नाे स्थापनासँगै नेपाली पत्रकारिताको स्तरवृद्धिका लागि चालेका कयौँ कदमहरू उत्कृष्ट र सम्झनयाेग्य छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाेस् या प्रेस स्वतन्त्रता, देशमा प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र स्थापना गर्न समेत महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यसरी विगतमा देशकाे राजनीतिक परिवर्तनहरूमा नागरिक संघ संगठनहरूसँग नेतृत्वदायी भूमिमा रहदै आएकाे थियो ।
नेपाली पत्रकारिता र पत्रकार महासंघका पछिल्लो गतिविधि नियाल्दा आचारसंहिता भन्दा फरक र राजनीतिक कुण्ठा झल्किन थालेकाे छ । जसले गर्दा संस्था आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै गएको भान हुन्छ । श्रमजिवि पत्रकारहरूका लागि भनेर स्थापित संस्था विभिन्न राजनीतिक दलको स्वार्थमा रुमलिएको जस्तो देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नू पर्दा महासंघ राजनीतिक दलकाे भातृ संगठनकाे रुपमा स्थापित हुनु नै पत्रकारिता क्षेत्रकाे लागि दुर्भाग्य हाे । यसकाे प्रमुख कारण भनेकाे पत्रकार महासंघले वितरण गर्ने सदस्यतामा संगठनात्मक भागवण्डा नै हो ।
पछिल्लो समय देखिएकाे सदस्यता विवादले पनि के स्पष्ट पारेकाे छ भने पत्रकारहरुको अभिभावकत्वको भुमिकामा हुनुपर्ने संस्था नै नेतृत्व विहिन भएको छ ।
वि.सं. २०८१ साल असार २२ गते तोकिएको महासंघको निर्वाचन पटक पटक सरेको छ । जसले गर्दा नयाँ नेतृत्व पाइसक्नुपर्नेमा काम चलाउ बनेकाे छ । महासंघ मात्र नभइ यससंग अावद्ध शाखाहरु पनि काम चलाउमा नै सिमित रहेकाे छ । अरुलाई संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न गर्ने संस्थाभित्र कुशासन भएको कसले देख्ने ?
सदस्यता शुद्धिकरण र मापदण्ड
वि.सं.२०७९ साल पाैष ८ र ९ गते सुर्खेतमा सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय साधारणसभाबाट सदस्यता शुद्धीकरण समिति गठन भएको थियो । महासचिव रोशन पुरीको संयोजकत्वमा पूर्व महासचिव उजिर मगर , पूर्व सचिवद्वय रामप्रसाद दाहाल र धर्मेन्द्र कर्ण सहित चार सदस्यीय समिति बनेको थियाे । समितिले १५ बुँदे मापदण्ड पनि बनाएकाे थियाे । महासंघमा आवद्ध सबै सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण संकलन गरी छानबिन गरेरमात्रै सदस्यता नवीकरण, स्थानान्तरण र नयाँ सदस्यताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नीति तय गरेको थियाे । अर्थात पत्रकारितामा निष्क्रिय रहेका, राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहेका, निजामती सेवामा कार्यरत लगायतकालाई सदस्यता नदिने उल्लेख थियो। जसले गर्दा ‘पार्ट टाइम’ पत्रकारिता गरिरहेका धेरैको सदस्यता भने काटिए ।
महासंघलाई पत्रकारहरूको मात्रै छाता संगठन बनाउन समय-समयमा शुद्धिकरण हुनु राम्राे हाे । तर शुद्धीकरणकाे नाममा नियाेजित ढंगमा पत्रकारिता बाहेकका पेसा व्यवसायमा संलग्नहरू महासंघमा समेटिनु तर वास्तविक पत्रकार नसमेटिनुले नै अहिलेकाे विवाद उत्पन्न भएको हाे ।
महासंघको नयाँ सदस्यता वितरणमा निरन्तर पत्रकारितामा लागेका पत्रकारहरुलाई सदस्यताका लागि जिल्लाले सिफारिस गरेर पठाएको नाम हटाएर मापदण्डले छुने गैह्रपत्रकारकाे नाम सदस्यताकाे सूचिमा पार्नु नै अहिलेकाे विवाद हाे । यसरी जसले सक्छ उसले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य जम्मा गरेर सदस्यहरुलाई केबल चुनावी हतियारकाे पात्र मात्र बनाउँदै जाने हाे भने यसले नेपाली पत्रकारिताकाे इतिहासमा बद्नाम बाहेक अरु केही दिदैन ।
जिल्ला शाखाले कृयाशिल सदस्यको नाम विवरण केन्द्रमा सिफारिस गर्दछ तर सदस्य नै नचिन्ने केन्द्रीय समितिले सदस्यता काट्ने र थप्ने गर्नु याे कस्ताे शुद्धीकरण हाे ?
निर्वाचन सम्पन्न भै नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने महासंघमा पदाधिकारीले पालैपालो राजीनामा दिएर हिँडेका छन्। शुद्धिकरणसहित नयाँ सदस्यताहरुकाे नामावली सार्वजनिक गरी निर्वाचन गराउने विषयमा सहमति नभएपछि अध्यक्ष विपुल पोखरेलले भदौ २४ मा राजीनामा दिएका थिए । पाेखरेलकाे राजिनामा पछि कार्यभार सम्हालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले पनि असाेज ४ गते राजीनामा दिइसकेका छन् । अरुलाई पारदर्शिता, नियम र कानुनकाे पाठ सिकाउने महासंघ अाज अाफै अपारदर्शि हुदाँ नेतृत्वले नै मैदान छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पत्रकारितामा देशको राजनीति झल्कनुले समाजको जिम्मेवारी र पहरेदारको भुमिकामा कति न्याय गर्न सकियला त ? अब समय आएको छ पत्रकारले राजनीति बुझोस तर झोला नै भिर्न हुदैन । आफ्नो उद्देश्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न सके महासंघ साँच्चै पत्रकारहरुकाे अभिभावक बन्ने छ जसका लागि महासंघ निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन जरुरी छ ।
