पोखरा ।।
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नयाँ कुलपति, उप-कुलपति र पदाधिकारी चयन सम्बन्धी प्रक्रियामा विवाद र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। जसकारण अहिले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्ति चर्चासँगै विवादित समेत बनेको हो।
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ बमोजिम प्राज्ञ र पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि वैशाख २७ गते नेपाली नागरिकबाट दर्खास्त मागिएको थियो। यस सम्बन्धमा सूचना समेत प्रकाशित भइ दरखास्त दर्ताको काम भइरहेको छ।
उक्त सूचना अनुरूप अनुसूची १ दफा ६ को (१) अनुसार आवश्यक योग्यता पुगेका कलाकारहरुको दरखास्तलाई ध्यानमा राख्दै, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति वा सदस्य सचिव मध्ये कम्तीमा एक जना ललितकला क्षेत्रबाट अनिवार्य रुपमा नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै नेपाल कमर्शियल आर्टिस्ट संघ जिल्ला कार्य समिति कास्की र नेपाल व्यवसायिक कलाकार संघ जिल्ला कार्य समिति कास्की दुवैले ज्ञापन-पत्र जारी गरेको छ।
दुवै संघका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर सो ज्ञापन-पत्रलाई उनीहरूले गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटा, गण्डकी विश्व विद्यालयका कुलपति प्रा.डा. ईन्द्र प्रसाद तिवारी र नेपाल कमर्शियल आर्टिष्ट संघ केन्द्रिय समिति, काठमाडौंमा ध्यानाकर्षण स्वरूप बुधबार एकै दिन बुझाएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा ,” यस पटकको गठनमा कम्तीमा एक जना कुलपति, उपकुलपति वा सदस्य सचिव ललितकला क्षेत्रबाट अनिवार्य रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यदि यस मागलाई ध्यान नदिइए भविष्यमा यसले विरोध र अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी समेत व्यक्त गरिएको छ”, भनिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल कमर्शियल आर्टिस्ट संघ जिल्ला कार्य समिति कास्कीका अध्यक्ष रमेश कुमार राईका अनुसार यसभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा समेत ललितकला क्षेत्रबाट याेग्य कलाकारबाट दरखास्त दिएपनि कुनै सुनुवाई नभएको र यसपटक पनि ललितकला क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान नदिए आफुहरु बाध्य भएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिष्ठानमा कुलपति, उप-कुलपति र पदाधिकारी गरेर २४ जना नियुक्ति हुने गर्छ तर यत्रो जम्बो टोली गठन गर्दा समेत ललितकलाबाट एकजनालाई पनि प्रतिनिधित्व नगराइनु अत्यन्त दु:खद भएको राईले बताए ।
प्रतिष्ठानले विषेशगरी भाषा, साहित्य र संस्कृति, नाट्य संगीत तथा ललित कला गरी यी तीन मुख्ख विषयलाई हेर्नु पर्नेमा अघिल्ला पदाधिकारीहरुबाट ललित कलालाई अवहेलना गर्ने काम भएको र तेत्रो ४ बर्से कार्यकालमा वार्षिक ४ करोडको बजेट प्रतिष्ठानको नाम प्रदेश सरकार बाट आउँदा समेत ललित कला क्षेत्रको विकासका निम्ति एकपैसा पनि नछुटाईएको भन्दै आक्रोश समेत उनले पोखेका छन् । त्यसैले अब गठन हुने प्रतिष्ठानको पधाधिकारीमा समावेशीता सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरुकाे माग छ।
