पोखरा ।।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली विरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले दुई दिन देखि सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेको छ ।
प्रदेश सरकारले मोटर साइकल र रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई समेत सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन सरह यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याएको नियमावली विरुद्धमा उनीहरूले सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेको हो ।
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष एवं सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचाउ आन्दोलन गण्डकीका प्रवक्ता योगेन्द्रबहादुर केसीले दुई दिनदेखि आफूहरुले सवारीसाधन थन्काउँदा समेत प्रदेश सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताउँदै जेठ १८ गते आइतबारबाट थप सशक्त ढंगले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले जेठ १८ बाट पर्यटन बहाक सवारीसाधनमा विदेशी पर्यटकलाई मात्र यात्रा गर्न दिइने र नेपाली यात्रुलाई नबोक्न आग्रह गरिएको बताउँदै १९ गतेबाट देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बताए ।
त्यस्तै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले विभिन्न ७ बुँदे माग राखी शनिबार(आज) देशव्यापी रुपमा एक घण्टा चक्काजाम गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचाउनका लागि भन्दै यातायात व्यवसायीले ‘सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसंग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ऐन ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन ‘रातो प्लेट’ लाई भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालन गर्न लागेकोले’ आन्दोलनमा उत्रिएको सो ७ बुँदे मागमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै अर्को बुँदामा ‘सर्वोच्च अदालतबाट सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका सङ्घ तथा समिति नवीकरण, सम्पत्ति फुकुवाको २०८० साल चैत २० गतेको परमादेश अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले लागु नगरिएकोले’ आन्दोलनमा उत्रिन परेको लगायतका मागहरु सो ७ बुँदे पत्रमा समावेश गरिएको छ।
उनीहरुले सवारी ऐन २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासङ्घहरू र मजदुर सङ्घ सङ्गठनहरूसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरू र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सरकारले अस्तव्यस्त पारेको आरोप लगाएका छन् ।
मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु नगरी ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको मौन समर्थनमा जरिवानामा मात्र ध्यान दिई सडक संरचना बिग्रने र अत्यधिक दुर्घटना वृद्धि भएको समेत व्यवसायीले उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले सो ७ बुँदे मागमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले अनिवार्य लागु नगरेकाले पनि आन्दोलन गर्न बाध्य परेको जनाएको छ ।
