पोखरा/ सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीचको पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। सोमबार बिहान गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमा बसेको वार्तामा दुबै पक्षले आफ्ना अडान यथावत् राखेपछि सहमति जुट्न सकेन।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार, व्यवसायीहरूले संघीय सरकारसँग बाझिने प्रदेशस्तरीय कानुनहरू खारेज गर्न माग गरेका थिए। “गृहमन्त्रीज्यूसमक्ष हाम्रा मागहरू स्पष्ट राख्यौं। उहाँले प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो। तर हाम्रो अडान यथावत् छ— जबसम्म कानुन खारेज हुँदैन, हामी आन्दोलन जारी राख्छौं,” महासचिव नेपालले बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सेवालाई कानुनी मान्यता दिने निर्णय गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। ‘सार्वजनिक यातायात बचाऊ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ले त्यसविरुद्ध देशभर यातायात बन्दको घोषणा गरेको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले आफ्ना सवारी साधनहरू ग्यारेजमै थन्क्याएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर यात्रुहरूमा परेको छ। यात्रुहरू सार्वजनिक यातायातको अभावमा सास्तीमा परेका छन्।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच आगामी दिनमा पुनः वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर तत्कालका लागि आन्दोलन कायमै रहने जनाइएको छ।
