पोखरा ।।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष मुस्लिम आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्टलाई बुझाएका हुन्।
प्रदेश प्रमुख भट्टले मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि आयोग बनेको उल्लेख गर्दै नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायका बीचमा सहअस्तित्वका आधारमा आपसी सद्भाव कायम राख्न मुस्लिम आयोग जस्ता आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए।
उनले आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष अलीले आयोगका गतिविधि, उपलब्धि र आगामी योजनाबारे प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष जानकारी गराए।
अलीले मुस्लिम समुदायको अवस्था सुधारका लागि आयोगले प्रयास गरिरहेको बताउँदै पर्याप्त श्रोत साधन, बजेट र अधिकार नहुँदा आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो आयोगको रहेको समेत बताए ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, प्रमुख स्वकीय सचिव अर्जुन अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मुस्लिम आयोग स्थापना भएको छ वर्ष बितिसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा २६४ अनुसार आयोग गठन भएको थियो । यसका लागि २०७४ सालमा मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ बनेको थियो ।
