पोखरा ।।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटको विषयलाई लिएर पत्रकार माथि आक्रोश पोखेका छन्।
सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको “प्रमाणमा आधारित पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम”मा बोल्दै उनले बाटोको योजना नपरेका पत्रकारले बजेटको विरोध गरे भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
एक जना पत्रकार साथी बाटोको योजना माग्न मन्त्रालयमा आएको तर नपरेपछि सारा बजेट मुख्यमन्त्रीले खाए भन्दै आफूले घर बनाउन लगे जस्तो गरेर समाचार बाहिर ल्याउने गलत काम भएको बताएका हुन् ।
विषेशगरी उनले मुस्ताङ जिल्लामा भन्दा आफ्नो जिल्ला गोर्खाको एउटै योजनामा बढी बजेट परेको भन्ने शिर्षकमा आएको समाचारको विषयलाई लिएर रुष्ट भएका हुन् ।
उनले संघ र प्रदेश सरकारको समपुरक योजनामा ३ वर्षको अवधिमा ३० करोडको योजनामा १९ करोड बजेट विनियोजन भएको प्रष्ट पार्दै अर्को वर्ष समेत उक्त योजना पूरा गर्नको लागि बजेट विनियोजन हुने बताए । तर यही विषयलाई लिएर सत्य नबुझी आफूले भनेको योजना परेन भन्दै त्यसलाई लिएर गलत ढंगबाट समाचार प्रकाशन हुनु त्यो अत्यन्तै दुःखद भएको बताए ।
उनले पछिल्लो समय पत्रकारितामा छाडापन देखिएको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छाडापन नभई तथ्यमा आधारित, प्रमाणसहितको पत्रकारिता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर यो जिम्मेवारीसहितको अभ्यास हुनुपर्ने समेत बताए।
उनले उदाहरण स्वरूप, गाडी चढेको, सरकारी क्वार्टरमा बसेको, अगाडि–पछाडि २/४ जना पुलिस हिँडेको रिस, डाह, ईष्या गर्ने मेरै परिवार भित्रका मानिसहरु पनि होला,’ उनले भने, उनीहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमा केही लेखिदेला । अनि त्यसैलाई आधार मानेर समाचार लेखियो भने त्यो तथ्यमा आधारित हुन्छ ?’ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्।
पत्रकार जस्तो संवेदनशील पेशामा भएकाहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएको असन्तुष्टि र टिप्पणीलाई पुष्टि नगरी समाचार बनाउने चलन चलेको भन्दै त्यसको आलोचना गरेका छन्।
कार्यक्रममा उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि सारेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे पनि चर्चा गर्दै उक्त विधेयक पत्रकारहरूसँग छलफल गरेर बनाइएको जानकारी दिए।
उनले भने, “चार वर्षसम्म थन्किएको विधेयकलाई अहिले कानुनी रूप दिन लागिएको छ। यसको कार्यान्वयनमा सरकार मात्रै होइन, सञ्चारकर्मीहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहनेछ।”
त्यस्तै उनले हालै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न बनेको सुझाव समितिको सन्दर्भलाई लिएर भने, ‘एउटा मिडियाले २० लाख खर्च भयो भनेर समाचार लेख्यो । तर २० लाख नभई त्यसको आधा पनि खर्च भएको छैन । बरु यस विषयमा जानकारी चाहिएको भए मन्त्रालय आएर सूचना मागे भइगो त । यसरी सत्य र तथ्य नबुझी गलत समाचार सम्प्रेषण गर्नु त भएन ।’ त्यसैले पत्रकारिता गर्न सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्रमाण खोज्न उनले आग्रह गरेका छन्।
यस्तै पत्रकारिता लोकतन्त्रको रक्षकको रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, “राजतन्त्रको समयमा पत्रकार नै पहिलो सिकार बनाइएका थिए। आज प्राप्त अधिकारलाई पत्रकारहरुले सुरक्षित राख्न सकेन भने लोकतन्त्र सजिलोसँग गुम्न सक्छ । पत्रकारहरू त्यसको पहिलो शिकार हुन सक्छन् । अनि पत्रकारको कलम भाँचिएपछि मात्रै आफूहरुको मुख थुनिने भन्दै सच्चिन समेत उनले चेतावनी दिएका छन् ।
