भाद्र ६ गते, शुक्रबार
पोखरा ।। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एंव नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका विभिन्न संरचनाहरु खारेज गरेको विषयलाई लिएर सो कार्य संघीयता विपरीत भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार(आज) प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने, “भन्नेबेला जनताको दैलोमा सिंहदरबार आयो भन्ने अनि त्यो सिंहदरबार पोखरामा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। जनताको लागि खानेपानीको योजना, सिंचाईका लागि कुलो निर्माण, साना उद्योग दर्ता जस्ता काम जिल्ला र पालिकाले पनि गर्न पाउनुपर्छ। यसले त करोडौँको आम्दानी सिर्जना गर्छ। विकासका लागि जनताको सेवामुखी संस्थाहरू विघटन गर्नु संघीयताको मूल भावना विपरीत छ।”
प्रदेश सरकारले तलका जनताको सेवामुखी संरचनाहरू खारेज नगरी बरु मन्त्रालयको संख्या घटाएर ५ वा ७ मात्र बनाएको भए त्यो एकदम बुद्धिमानी हुने थियो भन्दै उनले गण्डकी सरकारले आफ्नो हात आफै काट्ने काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
यस्तै मन्त्री गुरुङले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै डिजिटल प्लेटफर्महरूले नेपालको कानून र संविधानको पालना गर्नुपर्ने बताए ।
विषेशगरी सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्न मात्र खोजेको उनले बताए । उनले भने,“सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्नको लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक ल्याउन खोजेको र सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न नभई, नियमन गर्न मात्र खोजेको हो ।”
उनले साइबर अपराध नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारले नयाँ आईटी तथा साइबर सुरक्षा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको समेत बताए ।
हाल प्रचलित विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ आधुनिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएकाले नयाँ कानुनमार्फत परिचय चोरी, ब्ल्याकमेल, अश्लील सामग्री दुरुपयोग, यौन शोषण र हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी उनले आम सञ्चार विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ भने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तयारीमा रहेको जनाए ।
यस्तै उनले एआई सम्बन्धी नीति पास भइसकेको र ई–गभर्नेन्स साथै डिजिटल प्रविधिमा एआई प्रयोगका लागि थप नीतिहरू पारित हुने क्रममा भएको जानकारी दिए ।
सरकारका अनुसार यी सबै नीतिगत पहलहरूको उद्देश्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु नभई नियमनमार्फत समाजमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम राख्नु रहेको स्पष्ट पारे।
त्यस्तै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन भएको हस्ताक्षर सङ्कलनको विषयलाई लिएर उनले यसमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभएको बताए ।
उनले भने, “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा हुँदा राना उपभामुख बनेका हुन् । तर अहिले रास्वपा सरकारमा छैन, सत्ता गठबन्धनमा सहमति भयो भने उपसभाममुख परिवर्तन हुन्छ ।” यसलाई लिएर आकाशै खस्ने हो कि जसरी नलिन उनले आग्रह गरे ।
उनले अनलाइन मिडियाको दर्ता देखि लिएर नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको विषयमा पनि त्यस्तो आश्चर्य प्रकट गर्न नपर्ने बताए । तर सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको पत्रमा जुन शब्द प्रयोग गरिएको छ “उपयुक्त लागेमा” भन्ने त्यसलाई बरु सच्याउनुपर्ने बताए ।
