कार्तिक २३, काठमाडौं ।।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
कात्तिक २१ गते मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योगीहरूका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।
यसअघि कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता २८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने, पहिलो किस्तालाई विवादित रकमको धरौटीका रूपमा मान्ने र त्यसपछि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो समझदारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई महसुल भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
यससँगै उद्योग वाणिज्य महासंघसँग पनि समझदारीका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।
सरकारको यो पहलले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान हुँदै उद्योगी र सरकारी निकायबीचको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
