मंसिर २१, पोखरा ।।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको बहु-अर्बको आर्थिक अनियमितता प्रकरणले अब अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलोपटक विदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै चीनको सरकारी कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेड विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
यससँगै अख्तियारले आइतबार(आज) विशेष अदालतमा ५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव सहित ५५ जना विरुद्ध ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले मुद्दा चलाएकाहरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू स्व.पोष्ट बहादुर बोगटी, राम कुमार श्रेष्ठ, भीम प्रसाद आचार्य, दीपक चन्द्र अमात्य छन् ।
यस्तै तत्कालीन अर्थ मन्त्री राम शरण महत, तत्कालीन सचिवहरू तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारी लगायतलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यससँगै विमानस्थल निर्माण प्रकरण नेपालकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा स्थापित भएको छ ।
सन् २०१४ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीबीच भएको सम्झौता अनुसार २ सय १६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २९ अर्ब रुपैयाँ) चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो ।
सम्झौता अनुसार डिजाइन, सामग्री खरिद, निर्माणदेखि हस्तान्तरणसम्म सबै जिम्मेवारी सीएएमसीकै थियो ।
सम्झौतामा रनवे ४५ मिटर चौडा र २ हजार ५ सय मिटर लामो बन्नुपर्ने तथा निर्माणस्थलबाट करिब ५ किलोमिटर टाढाबाट माटो र ग्राभेल ल्याएर फिलिङ गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।
यसले विमानस्थलको उचाइ बढ्ने र बाढीको जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अख्तियारको अनुसन्धानले चिनियाँ कम्पनीले निर्माणस्थलकै कम गुणस्तरको माटो र ग्राभेल प्रयोग गरेर सम्झौता उल्लंघन गरेको पुष्टि गरेको छ ।
माटो ओसारपसारका नाममा ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब रुपैयाँ) खर्च देखाइए पनि त्यो रकम वास्तविक रूपमा प्रयोग नगरी हिनामिना गरिएको आरोप छ।
निर्माण परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त चिनियाँ कम्पनीकै भगिनी संस्था आईपीपीआर र नेपालतर्फको ईआरएमसीले सीएएमसीको गलत कार्यलाई निरन्तर सदर गर्दै आएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार चिनियाँ ऋण परियोजना भएकै बहानामा एकल प्रतिस्पर्धामार्फत ठेक्का हत्याएर योजनाबद्ध रूपमा लागत र गुणस्तर दुवैमा अनियमितता गरिएको पुष्टि भएको छ ।
यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उप-समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उप-समितिले गत वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौतादेखि नै योजनाबद्ध अनियमितता सुरु गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कर छुटमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनियमितता, एसी खरिदमा ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ,
नाली निर्माणमा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, ग्राभेल र माटोमा काम नगरी देखाइएको ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको जनाएको छ।
त्यस्तै रनवे ट्याक्सीमा २१ करोड ७ लाख रुपैयाँ, माटो भरेको भनेर २ अर्ब ८९ करोड ३० लाख रुपैयाँ, परामर्श सेवामा ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, इन्धन भण्डार नबनाई २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, छिनेडाँडा कटानमा ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ गरी कुल करिब ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चिनियाँ कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको यो प्रकरणले नेपालमा विदेशी ऋणमा बनाइने ठूला आयोजना पनि कानुनी निगरानीबाट बाहिर नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विषेशगरी यसले नेपाल–चीन परियोजनाको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भविष्यका अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
