मंसिर २३, पोखरा ।।
“भ्रष्टाचार विरुद्ध एकजुट होऔं, सुशासनको बाटो समाऔं” भन्ने मूल नाराका साथ मंगलबार(आज) विश्वभर भ्रष्टाचारविरुद्धको २२औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ।
नेपालमा पनि सरकारी निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, शैक्षिक संस्था तथा विभिन्न राजनीतिक संगठनहरूले सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेर यो दिवस मनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २००३ मा डिसेम्बर ९ लाई “अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवस”का रूपमा घोषणा गरेपछि प्रत्येक वर्ष विश्वभर यो दिवस मनाइँदै आएको हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ ।
यसै अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजना तथा सुशासनका लागि नागरिक समाजको सहकार्यमा मंगलबार(आज)आयोजित “भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन”विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूबाटै इमानदार पहल आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताएका छन्।
मन्त्री थापाले राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक तहसम्म पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिकताको खाँचो रहेको औँल्याए। “यदि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू इमानदार भयो भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव हुँदैन । प्रदेश सरकारले ऐन–कानूनलाई नागरिकमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ, उनले भने।”
उनले हालै भएको जेनजी आन्दोलनले उठाएका ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल’ र ‘गुणस्तरीय सेवा प्रवाह’ का मागलाई प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको स्पष्ट पार्दै नागरिक समाज, युवा र व्यवसायी क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले भ्रष्टाचारलाई व्यक्ति चरित्रसँग जोडिएको विषयका रूपमा राख्दै “पहिले आचरण सुधार, पछि प्रणाली सुधार” आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले सबै कर्मचारीलाई एउटै तराजुमा राखेर दोषारोपण गर्नु गलत हुने भन्दै प्रशासनिक कमजोरी सुधार्न प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको बताए।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका विपक्षी दलका नेता हरि बहादुर चुमानले प्रशासनिक संरचनादेखि सबै क्षेत्रमा डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहने बताए।
सोही कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले प्रशासन सुशासन प्रवद्र्धनमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।
सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष सिरोज विजय कोइरालाले नीति निर्माण तहमै भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै मन्त्री तथा नेतृत्व तहबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने संस्कार अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै सुनास कास्कीका भानु पराजुलीले पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, समानता र कानूनको शासनलाई सुशासनका आधारस्तम्भका रूपमा उल्लेख गर्दै झन्झटिला कागजी प्रक्रिया नागरिकका लागि मुख्य समस्या बनेको बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका नारायण रेग्मीले नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांकमा १०७औँ स्थानमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारका प्रयास अहिलेसम्म पर्याप्त नभएको निष्कर्ष सुनाए।
नागरिक समाज कास्कीका रामबहादुर पौडेलले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग तथा सेती नदी दोहनमा मापदण्ड विपरीतका गतिविधिले भ्रष्टाचार बढाएको बताए।
जेनजी २.० गण्डकीका संयोजक संजय सुवेदीले नीतिगत भ्रष्टाचार हटाउन ‘सिस्टम परिवर्तन’ अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम रूपमा उत्रन आग्रह गरे।
