पौष ३, पोखरा ।।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य निरन्तर विवादको घेरामा पर्दै आएका छन्।
सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको नारा दिएर महानगर प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएका आचार्यको नेतृत्वमा भएका केही निर्णय, प्रक्रिया र कार्यशैलीका कारण महानगर राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी विवादमा तानिएको छ।
पछिल्लो समय मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई कर छुट र सम्मान दिएको कारण उनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको ६७औँ स्थापना दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट करदाताको रूपमा मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई सम्मान गर्दा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ।
महानगरले यस वर्ष सर्वाधिक कर तिर्ने संस्थाको रूपमा मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’ घोषणा गरेको थियो। तर, यो निर्णयले महानगरको राजस्व प्रक्रियामा अनियमितता र सम्भावित मिलेमतोको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यससँगै नियमअनुसार राजस्व असुल नगरी प्रशासनिक सुविधा दिएको विषयले “नियमभन्दा व्यक्ति हावी भएको” आलोचना पनि जन्माएको छ।
यता महानगरको दाबी अनुसार, मणिपालले यस वर्ष नियमित करबापत मात्र ३६ लाख १४ हजार १५ रुपैयाँ बुझाएको थियो। तर स्रोतका अनुसार, २०७९ चैतमा महानगर कार्यपालिकाले नियमविपरीत झन्डै १९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय महानगरका मेयर धनराज आचार्यले नै अनुमोदन गरेका थिए।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मणिपालबाट जरिवानासहित २१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर २०७९ चैतमा भएको महानगर कार्यपालिकाको बैठकको माइन्युटमा छलफल नै नभएको विषयलाई १ करोड ७५ लाख मात्र लिई बाँकी छुट दिएको जस्तो देखाइयो।
कार्यपालिका सदस्यहरूले बैठकमा यो एजेन्डा नरहेको र छलफल नभएको भन्दै मेयर आचार्यको कार्यशैलीका कारण कार्यपालिका सदस्य र नगरसभामा बारम्बार असन्तुष्ट देखिँदै आएका छन्।
मणिपाल प्रकरणमा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, वडाध्यक्षहरू किरण बराल, अमृत तिमिल्सिना र राधिका शाही योगीले बैठकमा एजेन्डा नै नभएको विषय माइन्युटमा लेखिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएका थिए। जसकारण महानगरभित्र आन्तरिक अविश्वास र शक्ति संघर्ष चर्किएको संकेत देखिएको थियो।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले उठाएको टिप्पणीमा मेयर आचार्यले स्वीकृति दिएका थिए। आदेश जारी गरी नक्सापास तथा सम्पन्न प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको थियो।
नगरसभामा विरोध भएपनि, अस्पतालले सुविधा भोगिसकेको कारण छुट निर्णय बदर गर्न सम्भव भएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ असारमा महानगरमा छापा मारेर मणिपालसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।
यस विषयमा मेयर आचार्यसहित अन्य पदाधिकारीहरूले बयान दिइसकेका छन् तर छानबिन अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।
अस्पतालका सञ्चालक नारायणप्रसाद पौडेल र आनन्दराज बतासले भारतीय कम्पनीबाट ३ अर्ब ४० करोडमा अस्पताल खरिद गर्दा नक्सापासको राजस्व जिम्मेवारी समेत लिएका थिए। तर महानगरले उनीहरूलाई ठूलो छुट दिँदै सुविधा दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
मणिपाललाई सम्मान गरेको विषयलाई लिएर स्थानीयबासीहरुले विवादित संस्थालाई सम्मान गर्नु भनेको यो महानगर नेतृत्वको असक्षमता भएको बताएका छन्।
यस विषयलाई लिएर एक जना जनप्रतिनिधिले भने, “यो सम्मानले हिजोका आर्थिक चलखेललाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न जस्तो देखिन्छ।”
यता महानगरले भने नियमित कर र नक्सापासको पुरानो बाँकी कर अलग–अलग भएकाले सम्मान जायज रहेको तर्क गरेको छ।
यो घटनाले पोखरा महानगरको राजस्व व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएको छ।
