पुष ११, गोर्खा ।।
गोरखाको करदाता सेवा कार्यालय खारेज नगर्न माग गरेको छ । जिल्लाका व्यवसायी संघहरुले गोरखा लगायत विभिन्न ३८ जिल्लाहरुका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपति जनाउँदै आइतबार संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्श, निर्माण व्यवसायी संघ, औषधी व्यवसाय संघ, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, फेन्सी पसल व्यवसायी संघ, मोबाइल व्यवसायी संघ र टेलरिङ व्यवसायी सं संयुक्त रुपमा सिडियो तुसली बहादुर श्रेष्ठलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
गोरखा जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लाबाट करदाता सेवा कार्यालय हटाउनु संविधानको मर्म, सुशासन र सेवा विकेन्द्रीकरणको भावना विपरीत भएको उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई डिजिटल सेवा विकल्पको आधारमा प्रमाणित गर्ने प्रयास भए पनि, विकट जिल्लामा इन्टरनेट र डिजिटल पहुँच पर्याप्त छैन। यसले करदाता सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
करदाताले स्थानिय संघीय गरी ठाउँ-ठाउँमा कर बुझाउनु पर्ने दोहोरो कर प्रणाली भएको बर्तमान अवस्थालाई हटाउनु आजको आवश्यकता भएता पनि कर कार्यालयलाई नै हटाउने भन्ने अव्यवहारिक रहयग व्यवसायीहरुले बताएका छन । ‘जिल्लालाई व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘जिल्लालाई सरकारले उपेक्षा गरी कहिले पोखरा दमौली हुँदै गोरखा आएको सेवा पुनः गोरखाबाट खोसिने कुरा हामी गोरखाबासी कदापी मान्दैनौ। साथै करदाता सेवा कार्यालय गोरखालाई यथावत् राखी सेवा सञ्चालन गर्न हामी गोरखाका करदाताहरु जोडदार माग गर्दछौं।’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।
स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय कायम राख्दै मुख्य करदाता सेवा कार्यालय गोरखामै यथावत् गरी सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । करदाता तथा व्यवसायी समुदायलाई परामर्श नगरी यस्ता निर्णय लागू गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले स्वयं बहन गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
