फागुन ८, पोखरा ।।
फेवाताल आसपास हालसालै निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा तालको सिमाङ्कन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा, अदालतले तोकेको मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना तत्काल हटाउन महानगरले सम्बन्धित पक्षलाई १५ दिनको अन्तिम समयसीमा तोकिएको शुक्रबार(आज) सूचना जारी गरेको हो।
महानगरपालिकाद्वारा जारी सूचनामा फेवातालको जल सतहको उच्चतम बिन्दु (तालघर) पहिचान गरी तालको आधिकारिक सिमाङ्कन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
उक्त सिमाङ्कन गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारसँगको संयुक्त पहलमा गरिएको हो। यो प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा लिइएको छ।
सिमाङ्कन सम्पन्न भइसकेपछि पनि सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको तालको उच्चतम जल सतहबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने क्षेत्रमा रातारात घर, टहरा तथा अन्य संरचना निर्माण भएको पाइएको छ।
यसले अदालतको आदेश मात्र नभई ताल संरक्षणको प्रयासलाई समेत चुनौती दिएको महानगरको ठहर छ।
यसअघि नै महानगरले तालको उच्चतम बिन्दुबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको थियो। तर, उक्त निर्देशन अटेर गरी हालसालै निर्माण गरिएका सबै संरचनालाई अनधिकृत ठहर गर्दै अनिवार्य रूपमा हटाउन निर्देशन दिइएको हो।
जारी सूचनामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ,”सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्ना अवैध संरचना स्वेच्छाले हटाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाएमा महानगरपालिकाले कानुनअनुसार आफैं हटाउनेछ।”
यस क्रममा संरचना हटाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गरिनेछ। यसका साथै उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र कानुनी कारबाही समेत अगाडि बढाइने चेतावनी महानगरले दिएको छ।
महानगरपालिकाले सुचनमरत स्पष्ट पारे अनुसार सिमाङ्कनअघि निर्माण भएका संरचनाहरूको हकमा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम आवश्यक निर्णय तथा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। तर सिमाङ्कनपछि निर्माण भएका संरचनालाई भने कुनै पनि हालतमा वैध मानिने छैन।
यस्तै तालको उच्चतम बिन्दुबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाको वर्गीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यस अन्तर्गत मुआब्जा पाउने जग्गा र दूषित भई बदर हुने कित्ताको छुट्टै पहिचान गरिने पनि जनाएको छ।
फेवाताल नेपालको प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटकीय आकर्षण र पर्यावरणीय दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको महानगरले जनाएको छ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनसँगै ताल क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको महानगरको भनाइ छ।
महानगरले सबै सरोकारवाला, स्थानीयवासी तथा निर्माणकर्तालाई कानुनी प्रावधानको सम्मान गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र संरचना हटाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
यदि अटेर गरेमा कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने स्पष्ट सन्देश समेत महानगरले सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ।
