चैत्र ५, पोखरा ।।
बहुचर्चित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ।
अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले बिहीबार(आज) उक्त आदेश जारी गर्दै सुमनलाई धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत पेश गर्न भनेको छ। तोकिएको रकम बुझाउन नसके उनलाई थुनामा पठाइने पनि आदेशमा स्पष्ट गरिएको छ।
उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरि बहादुर खड्कालाई भने अदालतले साधारण तारिखमै रिहा गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार खड्काविरुद्ध तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी माग गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएकाले यस्तो आदेश दिइएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगका अनुसार आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरिएको छ।
मुद्दामा उल्लेख भएअनुसार प्रारम्भिक लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २४ करोड ४० लाख ४० हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको थियो।
यो प्रक्रिया नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङ’बीचको मिलेमतोमा गरिएको आरोप छ। बढाइएको लागतमार्फत राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि पुर्याइएको अख्तियारको दाबी छ।
सुमन तत्कालीन महानिर्देशक तथा सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिवका रूपमा फिजिबिलिटी अध्ययन, परामर्शदाता चयन र सम्झौताको मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएकाले अदालतले उनलाई धरौटीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। तर, सुमनले भने अदालतमा दिएको बयानमा आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै कुनै पनि गैरकानूनी लाभ नलिएको दाबी गरेका छन्।
यसै प्रकरणमा चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि रविन रिजाललाई यसअघि नै २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भइसकेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमै यस्ता अनियमितता देखिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यो मुद्दाको आगामी सुनुवाइले विकास आयोजना व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्थामाथि थप बहस सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
