वैशाख ८, पोखरा ।।
सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै सिमित गर्ने भन्दै सरकारले गरेको यस निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ(एफएनजे)गण्डकी प्रदेशले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ मा जारी गरिएको परिपत्रप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
मंगलबार(आज) गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई एफएनजे गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले सो विषयलाई लिएर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एफएनजे गण्डकीका अध्यक्ष पौडेलले सरकारले गरेको यस्तो नीतिलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले प्रदेश सरकारमार्फत संघीय निर्णय फिर्ता गराउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस विषयमा थप सक्रिय आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत समेत दिए ।
आज बुझाइएको सो ज्ञापनपत्रमा सरकारका सम्पूर्ण सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम मार्फत् मात्र प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र खुला बजारको मर्ममाथि प्रहार गरेको महासंघले उल्लेख गरिएको छ ।
यस निर्णयका विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति र यस अन्तर्गतका ११ वटै जिल्ला शाखाहरूले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र दबाब सिर्जना गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
विषेशगरी अहिलेको वर्तमान सरकारको यस निर्णयले संविधानप्रदत्त समान हक र खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई निषेध गरेको र यसले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै संघीय सरकारको उक्त परिपत्रले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत गरिएको उक्त निर्णयलाई गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयन नगर्न र सञ्चार माध्यमको हितमा प्रदेश सरकार आफ्नै नीतिमा स्पष्ट हुन पनि आग्रह गरिएको छ ।
सो ज्ञापनपत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत्काल सञ्चालान गरी सूचिकृत भएका सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध समेत गरिएको छ।
विषेशगरी सरकारको यस प्रकारको कदमले स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका कमजोर पार्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने भन्दै महासंघ अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने पनि जनाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा राज्यको अभिभावकीय भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,“सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र काखा र निजी क्षेत्रलाई पाखा गर्ने नीति लोकतन्त्र विरोधी हो।” सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र विकासबिना लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने चेतावनी दिँदै महासंघले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरिए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पनि जनाएको छ ।
