जेठ २९,काठमाडौं।।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेका बेला मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ। पीडित पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि अदालतमा झिकाउन माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।
जाहेरीकर्ता रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले दर्ता गराएको निवेदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई समेत बयानका लागि उपस्थित गराउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी तथा पूर्वसांसद मञ्जु खाँण, नैनकला थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वसांसद अजय क्रान्ति शाक्य तथा काठमाडौंका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि अदालतमा बोलाउनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
निवेदनमा भनिएको छ कि ती व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित आर्थिक लेनदेनका प्रमाणहरू विभिन्न डिजिटल उपकरणमार्फत पहिले नै अदालतमा पेश भइसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई उपस्थित गराई बयानमार्फत तथ्य पुष्टि गरी प्रमाणको मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
पीडित पक्षले केही आरोपितहरूको सम्पत्ति अझै रोक्का नगरिएको भन्दै त्यसलाई पनि तत्काल रोक्का गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
यद्यपि, यस्तो निवेदनको आधारमा मात्र प्रहरीबाट नयाँ फौजदारी अनुसन्धान सुरु नहुने स्पष्ट गरिएको छ। तर अदालतले आवश्यक ठानेमा ती व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि झिकाउन सक्ने सम्भावना भने रहन्छ।
तीन वर्षअघि सतहमा आएको यो प्रकरणमा सुरुदेखि नै केही उच्च व्यक्तिहरूको नाम जोडिए पनि उनीहरूलाई औपचारिक अनुसन्धानमा समावेश गरिएको थिएन। अहिले अन्तिम सुनुवाइको चरणमा पुगेको मुद्दामा फेरि उनीहरूको भूमिका उठाइएपछि बहस चर्किएको छ।
बिहीबार अदालतमा भएको बहसका क्रममा पीडित पक्षका वकिलहरूले उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई बयानमा झिकाउन जोडदार माग गरेका थिए भने प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई असम्बन्धित व्यक्तिलाई जबर्जस्ती जोड्ने प्रयास भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ, जसको अन्तिम सुनुवाइ हाल जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जारी छ।
