साउन २, पोखरा ।।
उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुद्दा फर्छ्योट तथा न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ। अदालतले पछिल्ला तीन वर्षयता निरन्तर सुधार गर्दै फर्छ्योट दर मात्र बढाएको छैन पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने उपलब्धिसमेत हासिल गरेको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले हिजो शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा २ हजार १८ मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सो लक्ष्य अनुरुप अदालतले १ हजार ५७० मुद्दा टुंग्याउँदै ७७.७९ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ।
अदालतका अनुसार हाल ४९९ मुद्दा मात्रै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। जसअन्तर्गत ३१४ मुद्दा ६ महिनाभित्रका, १७७ मुद्दा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका तथा ८ मुद्दा एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका गरी ४९९ मुद्दा बाँकी रहेका हुन् ।
अदालतको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको १८ महिनाभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको तथ्यांकले जनाएको छ । प्रतिवेदन फर्छ्योटतर्फ पनि अदालतले उत्साहजनक प्रगति गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभर अदालतमा रहेका ४५५ प्रतिवेदनमध्ये ४४४ प्रतिवेदन टुंगो लगाइएको छ भने ११ प्रतिवेदन मात्रै बाँकी रहेका छन्।
यस्तै मुख्यन्यायाधीश बागचन्दका अनुसार अदालतको वार्षिक कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अदालतको फर्छ्योट दर पछिल्ला तीन वर्षमा निरन्तर उकालो लागेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५४.४१ प्रतिशत रहेको फर्छ्योट दर २०८१/८२ मा ७८.०७ प्रतिशत पुगेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा बढेर ७५.८८ प्रतिशत पुगेको छ।
यसले अदालतको कार्यसम्पादन क्षमता थप सुदृढ बन्दै गएको संकेत गरेको छ। यससँगै पुराना मुद्दा समाप्त गर्दै फर्छ्योट दरमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनु उच्च अदालत पोखराको न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
त्यस्तै विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अदालतभित्र रहेको मेलमिलाप सेवाबाट पनि केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त भएको छ।
अदालतले ३४२ मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाएकोमा ६४ मुद्दामा सफल सहमति भएको छ। यसअनुसार मेलमिलापको सफलता दर २१.०५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रविधिमैत्री न्याय प्रणाली निर्माणतर्फ पनि अदालतले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ हजार ५०० मिसिल डिजिटलाईजेसन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा जम्मा ५४४ मात्र डिजिटलाईजेसन भएको छ । यो अदालतले मिसिल डिजिटलाईजेसनमा लिएको लक्ष्यको १२ प्रतिशत मात्र हो ।
हालसम्म उच्च अदालत पोखरामा ५ हजार ३४१ मिसिल डिजिटलाईजेसन भएका छन् । उच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले न्यायिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको देखाएको छ।
