साउन ४, काठमाडौं ।।
देशभरका करिब ४ सय महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा जग्गा कित्ताकाटको प्रक्रिया रोकिएको छ। भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो प्रक्रिया पूरा नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट बन्द गरिएको हो।
सरकारले भूमिको समुचित उपयोग, व्यवस्थापन तथा अनियन्त्रित भू–खण्डीकरण रोक्ने उद्देश्यले वर्गीकरण सम्पन्न नभएसम्म त्यस्ता स्थानीय तहमा नयाँ कित्ताकाट नगर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार वर्गीकरण नभएका कुनैपनि पालिकामा साउनदेखि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । अंशबण्डा र अदालतको आदेशले कित्ताकाट गर्नु भनेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भने कित्ताकाट रोकिएको उनले बताए ।
सरकारले २०८२ कात्तिकमा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर २०८३ असारसम्मका लागि वर्गीकरण नभएका पालिकामा पनि कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधान राखेको थियो ।
नियमावली बनेको साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि ७५३ मध्ये आधा पालिकाले पनि वर्गीकरण गरेको छैन । वर्गीकरण भएका पालिकाको नाम संकलन गर्न क्रम जारी रहेको नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशीले जानकारी दिए ।
