चैत्र ५, काठमाडौं ।।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
सरकारको यस निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले दायर गरेको उक्त रिट विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । यस रिट विरुद्धको सुनुवाइ आउँदो चैत २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको उनले बताए ।
रिटमा सदस्यताको योग्यताबारे नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) मा सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सिफारिस गरिएको, विगतमा नियुक्तिका निम्ति ‘कुलिङ अफ पिरियड’का अभियन्ता रहेका अर्याल आफ्नो सिफारिसको निर्णयमा आफैँ संलग्न भएका कारण निर्णयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र नैतिकताको प्रश्न रहेको जिकिर छ ।
