साउन ५, काठमाडौं ।।
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ । चौतर्फी आलोचनापछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
मंगलबार(आज)प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले नागरिकको प्रतिक्रिया र थप आर्थिक भार पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री शाहले उक्त निर्णय गरेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिए ।
उनले सरकारले ल्याएको समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु तथा दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट समेत पारेका छन्।
यस्तै विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।
विषेशगरी सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित समता करको व्यवस्था ल्याएको भएपनि नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियापछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
