साउन ११, पोखरा ।।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सरोकारवालाले सामाजिक स्वीकार्यता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र राज्यका सबै संरचनामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
समावेशी मञ्च नेपालको आयोजना, मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल तथा राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घको साझेदारी तथा एक्शनएड नेपाल र युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा आइतबार पोखरामा आयोजित ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार एवं सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन’ विषयक एकदिने कार्यशालामा सहभागीहरूले समानता र समावेशी लोकतन्त्रका लागि सबै समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले समावेशी लोकतन्त्रको आधार सचेत नागरिक समाज भएको उल्लेख गर्दै समाजमा सबै वर्ग, जात, धर्म, लिङ्ग र समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न नागरिकको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्ने बताए।
उनले राज्यले कुनैपनि नागरिकलाई विभेद नगरी समान अवसर, समान अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
खुला संवाद, आपसी समझदारी र सामाजिक सहकार्यबाट मात्रै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार र सहभागिता थप मजबुत बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
डा. बागचन्दले विगतका वर्षहरूको तुलनामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय आफ्ना अधिकारका विषयमा बढी खुलेर बोल्न थालेको उल्लेख गर्दै यसलाई समावेशी समाज निर्माणतर्फको सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले प्रदेश सरकार सबै नागरिकलाई समान अवसर र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सुरक्षित, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि समाजको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभाव ठूलो चुनौती बनेको जानकारी गराए।
उनले समुदायबाट राजनीतिमा सक्रिय हुने नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई संविधान, कानुन र सार्वजनिक नीतिबारे गहिरो अध्ययन गर्दै राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद गर्न आग्रह गरे।
पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई केवल अधिकारको बहसमा सीमित नराखी नीति निर्माण, नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रममा परियोजना टिम लिडर बद्री पुनले समुदायको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताए।
उनले निर्वाचनका बेला मात्रै समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै समुदायका सदस्यहरू स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा समेत तयारी गरिरहेका छन्, जसले समुदायको राजनीतिक सहभागितालाई थप विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा मायाको पहिचान नेपाल बागमती प्रदेशका बाबुदुमी राईले समुदायका सदस्यहरूले दैनिक जीवनमा भोग्दै आएका विभेद, सामाजिक बहिष्करण र संघर्षका अनुभव प्रस्तुत गरे ।
एक्शन एड नेपालकी प्रतिनिधि सवनम पोखरेलले परियोजनाको उद्देश्य, कार्यान्वयन प्रक्रिया र अपेक्षित उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र अधिकार प्रवर्द्धनमा परियोजनाले योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
सो कार्यशालामा सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी, महिला तथा बालअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
