काठमाडौं / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयबारे संसद्मा सरकार जवाफ दिन तयार भएको छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने यस विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा नबोल्ने भएका छन्।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, संसद्मा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने भए पनि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं उपस्थित नहुने निर्णय गरिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरे तथा प्रमुख सचेतकहरूबीचको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका बर्तौलाले भने, ‘सरकारले जवाफ दिनेछ, तर प्रधानमन्त्री सदनमा आउने छैनन्।’
विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्री आफैंले सदनमा आएर कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कुलमान हटाउने निर्णय भएकाले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जवाफ आवश्यक छ।
यसैबीच, गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार घिसिङलाई हटाई हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। यो निर्णयको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्।
