पोखरा ।।
स्थानियको बिरोध भएता पनि कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सहजता बनाइदिएको छ । तीन वर्षअघि परेको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
नवलपुरका आठै वटा पालिका प्रमुखलाई भेटेर ध्यान आर्कषण गराएकाे छ साथै सबै पालिका प्रमुखले लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिएकोले डाईभर्सन नगर्न आग्रह गरे ।
यस बिषय पोखरा नवलपुर सम्पर्क समाजका अध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठले कालिगण्डकी डाईभर्सन गर्ने संघ सरकारको आयोजना विरुद्ध सरकारले डाईभर्सन नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तथा रुपन्देही र कपिलवस्तुको १ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने गरी संघ सरकारले बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्दैछ । त्यसका लागि बुटवलमा कार्यालय खोलिएको छ ।
गाैडा काेट नगरपालिका प्रमुख मदन भक्त अधिकारीले नेपालको सव्यता र संस्कृतीसंग जोडिएको गण्डकी नदिको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरि कालिगण्डकी पानी डाईभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दुहरुको आस्था विश्वास मूल्य र मान्यता बोकेको हिमालय मुक्तिनाथबाट प्रवाहित प्रवित्र एवं पुण्य नदी र शालिग्राम प्राप्त गर्ने क्षेत्रको दोहन गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्दारा कालिगण्डकी डाईबर्सन परियोजनाको कार्यलय नै स्थापना गरि उद्घाटन समेत गरीसकेको हुँदा सो परियोजना, प्रतिपादित नजिर, अन्तरास्ट्रिय संन्धि सम्झौता विपरीत भएकोले सो आयोजना राेक्न अाग्रह गरे ।
बैदिकाली गाउँपालिका प्रमुख प्रकाश ओझाले कालीगण्डकी सभ्यता भएकोले चलाउन नदिने बताएका छन् ।
कावासाेति नगर प्रमुख बिष्णु भुषालले विश्वकै सवैभन्दा पवित्र र महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवम् पर्यटनको महत्त्व रहेको कालिगण्डकी नदी ( मुक्तिनाथ – देवघाट- नारायणी – वाल्मीकिधाम )को अस्मिता र महत्वलाई ध्यान नदिई , कालिगण्डकी नदी डाईभर्सन कार्य पुन: सँचालनमा ल्याउन खोज्नु किमार्थ वेठिक छ उनले भने ।
मध्यबिन्दु नगरपालिका प्रमुख भिमलाल अधिकारीले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान विना , भारतिय शाशकको स्वार्थ अनुरुप , सँघिय शासन प्रणालीको मूल्य , मान्यता , पद्धति विपरित, राम्दी देखि देवघाट सम्मका जनताको सरोकार विना , कालिनदीतटका जनताको हित , भावना र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत , जलाधार क्षेत्रको पर्यावरण र वातावरणमा गँभिर खलल पुर्याउने र कालिनदीको पवित्रता र धार्मिक अस्मिताको चिरहरण गर्ने षड्यन्त्रको भण्डाफोर गरौ ! सँम्पुर्ण जनता सचेत रहौ – एकजुट वनौ कालिनदीको सँरक्षण गरौ उनले भने
गण्डकी प्रदेश नेपाली काग्रेसका महामन्त्री बिष्णु लामिछानेले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रुपमा आयोजना सन्चालन गरेर दुई प्रदेशबीच द्धन्द्ध बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको छ । यो आयोजना २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएपनि लगातार विरोध हुँदै आएको थियो । १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा २७ किलोमिटर सुरुङ मार्ग हुने छ ।
