कात्तिक २६, काठमाडौं ।।
दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागी अनिवार्य गरिएको ईपीएस भाषा परीक्षामा यो वर्ष उत्तीर्ण हुने नेपालीहरूले सन् २०२७ मा मात्रै कोरिया जाने पालो पाउने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ।
शाखाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिएका ६७ हजार २९७ नेपाली कामदारहरूका लागी भाषा परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
एचआरडी र ईपीएस कोरिया शाखाले लिने पहिलो चरणको परीक्षामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिएकाहरूलाई सहभागी गराइने निर्देशक बिन्दा आचार्यले जानकारी दिइन्।
आगामी मङ्सिर १ गतेबाट सञ्चालन हुने पहिलो चरणको परीक्षा सकिएपछि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको परीक्षा सञ्चालन हुने शाखाले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा यो वर्ष ३५ हजार जनाले आवेदन दिएका छन्।
“भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनिहरूले रोस्टरमा राख्नछन् । रोस्टरमा रहेकाहरू रोजगारदाताबाट हुने छनौटका निम्ति योग्य हुनेछन्” शाखाकी निर्देशक आचार्य भन्छिन्।
“अहिले जुन परीक्षा हुन गइरहेको छ यो सन् २०२७ का लागि हो। पुरानो रोस्टरमा रहेकाले आफूहरूलाई प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन किनभने रोस्टरमा रहेकाको छनौट प्रक्रियामा अबको परीक्षाले कुनै असर पार्दैन।”
ईपीएस शाखाका अनुसार अझै करिब १५,००० जना युवा ईपीएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जाने पर्खाइमा छन्। त्यसमध्ये १,५०० जना यसअघि कोरियामा काम गरिसकेर फर्किएकाहरू छन्।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका सबैलाई कोरियाले कामदारका रूपमा लैजाने सुनिश्चित भने हुँदैन। रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका केही युवाहरू भाषा परीक्षामा सफल भए पनि कोरिया जानबाट वञ्चित हुन सक्ने निर्देशक आचार्य बताउँछिन्।
“भाषा पास गरेपछि रोस्टरमा रहेकाहरूबाट रोजगारदाताले कामदार छनौट गर्ने हो। त्यसमध्ये कतिपय कामदार रोजगारदाताको प्राथमिकतामा नपर्न पनि सक्छन्,” उनले भनिन्।
यो वर्ष पनि रोस्टरमा रहेकाहरूले यसअघि नै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू कोरिया नगएसम्म नयाँ परीक्षा नलिन दबाव दिएका थिए। रोस्टरमा रहेर कोरिया जाने प्रतीक्षामा रहेका कामदारहरूको समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली नै बनाएर काम भइरहेको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ।
“ईपीएस कोरिया शाखाले उनिहरूको मागबारे के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा वार्ता टोली गठन भएको छ। यो कुरालाई सम्बन्धित निकायबाट सहजीकरण पनि भइरहेको छ,” आचार्य भन्छिन्।
अर्कोतर्फ परीक्षाको तयारी गरिरहेका युवाहरूले पनि परीक्षा कार्यतालिका छिटो प्रकाशित गर्न शाखालाई दबाव दिएका थिए। सेप्टेम्बरमा प्रकाशित हुनुपर्ने कार्यतालिका रोस्टरमा रहेकाको प्राथमिकता विवादकै कारण केही ढिलो भएको भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो।
