फागुन ७, पोखरा ।।
ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नवप्रवर्तन, प्रविधि र उद्यमशीलताको माध्यमबाट रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको “वृद्धिमुखी उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्द्धन (GEEP)”कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित तीनदिने नवप्रवर्तनशील उद्यम नेतृत्व तथा व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वय तथा दायित्वको सहकार्यमा फागुन ५ गतेदेखि पोखरामा सुरु भएको उक्त आवासीय कार्यशाला फागुन ७ गते बिहीबार सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट गरिएका ५५ जना उत्कृष्ट उद्यमीलाई सहभागी गराई नेतृत्व विकास, प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नवप्रवर्तनशील उद्यम सञ्चालनका विभिन्न आयामहरूबारे सघन प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो।
विषेशगरी गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेशका पाँच स्थानीय तह — हुप्सेकोट, म्याग्दे, सिरानचोक, जलजला र बडिगाड गाउँपालिका तथा तथा कार्यान्वयन साझेदार संस्था दायित्वको सहकार्यमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यशालाले “उद्यमशील गण्डकी” अवधारणालाई व्यवहारमै उतार्ने ठोस आधार तयार गरेको आयोजकले जनाएको छ।
सो कार्यक्रमका लागि पाँच पालिकाबाट प्राप्त ६ सय ६ आवेदनमध्ये नवप्रवर्तन क्षमता, बजार सम्भाव्यता, विस्तार योजना र सामाजिक प्रभावका आधारमा ५५ उत्कृष्ट उद्यम छनोट गरिएको हो।
कृषि, पशुपालन, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, उत्पादन, सेवा र सृजनात्मक उद्योग क्षेत्रमा सक्रिय ती उद्यमीहरूलाई ‘गण्डकी ५५’ नाम दिइएको छ।
यो अभियानलाई ग्रामीण रूपान्तरणका ५५ प्रेरणादायी उद्यम यात्राको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र प्रविधिसहित नवप्रवर्तनलाई एकसाथ अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
एक वर्षे GEEP कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ, पाँच स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा १ करोड रुपैयाँ (प्रत्येकबाट २० लाख रुपैयाँ) र दायित्व संस्थाको प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग रहनेछ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमै ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष प्रविधि साझेदारी परिचालन भइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रविधि–आधारित नवप्रवर्तन र व्यवसाय द्रुतीकरण सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।
अन्तिम चरणमा उद्यम योजना र लगानी प्रस्तुतीकरणका आधारमा थप ८० लाख रुपैयाँसम्मको प्रविधि साझेदारी सहजीकरण गरिने यस कार्यक्रमका प्रदेश संयोजक जुनतारा मगरले जानकारी दिए।
कार्यक्रमले उद्यमी छनोटका लागि चरणबद्ध ‘फनिलिङ’ प्रणाली अपनाएको थियो। प्रारम्भिक आवेदनबाट छनोट गरिएका उद्यमीलाई वित्तीय साक्षरता र व्यवसाय योजना तालिम दिएको थियो।
यससँगै विज्ञ, बैंक प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह र शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित निर्णायक टोलीले मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट उद्यमी छनोट गरेको हो।
एसएमएस भोटिङ, स्थलगत अनुगमन र लगानी प्रस्तुतीकरण (इन्भेस्टमेन्ट पिच) जस्ता प्रक्रियाबाट छनोटलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइएको थियो।
संयोजक मगरका अनुसार कार्यक्रमको प्रमुख विशेषता प्रविधि खरिदमा ६०:४० अनुपातमा पूरक अनुदान हो। उत्कृष्ट उद्यमीहरूले आधुनिक उपकरण खरिद गर्न अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था छ भने बाँकी लगानी स्वयं उद्यमीले गर्नुपर्नेछ।
यसले ग्रामीण उद्यममा प्रविधि प्रयोग बढाउने, उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने र व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने विश्वास गरिएको छ।
कार्यक्रमले आर्थिक सहयोगसँगै उद्यमीको क्षमता विकासमा विशेष जोड दिएको छ। व्यवसाय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँच, रणनीतिक योजना, बजार विस्तार र प्रविधि उपयोगका विषयमा विशेषज्ञमार्फत प्रशिक्षण दिइएको छ।
यसका साथै हाटबजार, व्यवसायिक सञ्जाल विस्तार, सफल उद्योगको अवलोकन भ्रमण तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जडान गर्ने पहल गरिएको छ।
उनले उदाहरणको रूपमा सिरानचोकको कफी युरोपेली बजारसम्म निर्यात हुन सफल हुनु कार्यक्रमको प्रभावको रूपमा लिइएको बताए।
उनका अनुसार छनोट भएका अधिकांश उद्यम कृषि, पशुपालन, ढाका उत्पादन, बेकरी, कस्मेटिक, होमस्टे र बहुउद्देश्यीय कृषि फार्मसँग सम्बन्धित छन्।
विशेषगरी महिलाको उल्लेखनीय सहभागिताले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार र उद्यमशीलताको नयाँ सम्भावना देखाएको संयोजक मगरले बताए।
यस कार्यक्रमले स्थानीय तहमा ‘द्रुत परिणाम पहल’ (RRI) टोली गठन गरी कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाएको छ। यसका साथै यसलाई प्रदेशको ग्रामीण उद्यमशीलता नीति निर्माणका लागि सिकाइ अर्थात प्लेटफर्मका रूपमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ।
‘गण्डकी ५५’ अभियानले अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुँदै गाउँ–गाउँमा उद्यमशीलताको नयाँ लहर सिर्जना गरेको छ। प्रविधि, लगानी, ज्ञान र बजारलाई एकीकृत गर्दै यो पहलले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र रोजगारीमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
