चैत्र २४, काठमाडौं ।।
निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन प्रदान नगर्ने निर्णयका विरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ ।
सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सो निवेदनमाथि मंगलबार(आज) प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ।
सोसाइटीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले चैत्र १८ गते सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाटै प्रकाशित गराउन परिपत्र गरेको थियो ।
यससँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मन्त्रालयहरु, अरु निकाय, प्रदेश अनि स्थानीय तहबाट पनि नीजि क्षेत्रमा विज्ञापन प्रवाह नगर्न सर्कुलर गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय विज्ञापन ऐन, २०७६ को विपरित भएको र त्यसले संविधानप्रदत्त कैयौ मौलिक हकहरुमा आघात पुगेको रिट निवेदनमा दावी छ ।
सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुदा सञ्चार क्षेत्रमा अपुरणिय क्षति हुने भन्दै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
