अषाढ ३२, पोखरा ।।
सरकारले संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमका अनुसार संशोधित व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले अब फेरि स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। तर अब सांसदहरूले पहिला जे सुविधा पाउँदै आएका थिए फेरि त्यही कायम गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था ब्युँताउन अनुसूची हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगे पनि लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव अघि बढाएको थिएन । अब अनुसूची हेरफेरको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सङ्घीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनका सांसदहरूले अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ । प्रदेशहरूले भने आफैँ निर्णय गरेर प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई स्वकीय सुविधा दिन थालेका छन् ।
